लोकशाही आणि भांडवलशाहीच्या विळख्यातून

 

आज सकाळी कॉल आला तुमचं काय मत आहे कोण जिंकेल? खूप गुंतागुंती आहे नाही सांगता येणार मॅडम.   तुम्ही कोणाला मत देणार असं स्पष्ट विचारल तेव्हा मी जरा थांबून म्हंटलं मत गोपनीय ठेवायचा हक्क आहे ना लोकशाहीत . त्यावर मॅडम म्हणाली सर आम्ही  डेटा कलेक्ट करतोय  ....मी म्हंटलं तुम्हाला तुमच्या कामासाठी शुभेच्या. कॉल  संपला ...

माझं मत मतदान आणि एकंदर लोकशाही बद्दल एखाद्या आर्ट फिल्म च्या हिरो सारखे आहे , जे सहसा लोंकाना पटत  नाही. त्यामुळेच  मी या विषयावर मौन राहणं  उत्तम समजतो. 

‘लोकशाही’ आणि ‘भांडवलशाही’ या दोन्ही संकल्पना मुळातच परस्परविरोधी आहेत.  अफाट जनसंख्या असणाऱ्या देशात लोकशाही नापास होते किंवा भांडवलशाहीच्या मुखवट्यात आपले तोंड लपवण्यास लाचार होते. भांडवलशाह नफेखोरी  करताना लोकशाहीची मूलभूत तत्व कित्येकदा विसरतात. 'समता' (equality) आणि पारदर्शकता(transparency) ही लोकशाहीची दोन मूलभूत तत्वे भांडवलशाहीप्रधान यंत्रणेत निव्वळ अशक्य आहेत. जर  समता आणि पारदर्शकता  जपली तर भांडवलशाहीस मुकावं लागेल जे देशहिताच्या दृष्टीने  योग्य नाही.

प्रगत देशात भांडवलशाहीच फोफावते, अर्थात भांडवलशाही चूक आहे कि बरोबर हा वाद नाही तर भांडवलशाही संलग्न लोकशाही अशक्य आहे ही वस्तुस्थिती आहे . वोट for  पेक्षा वोट against च होत असत. असं माझं वैयक्तिक मत आहे.. आपण मतदान सहसा न आवडणाऱ्या उमेदवाराच्या विरोधात करत असतो.  आपण लक्षपूर्वक पाहिलं तर प्रचाराची पूर्ण मोहीम विरोधक किती अयोग्य आहे हे मतदाराच्या मनात पेरण्यात प्रयत्नशील असते . उदाहरणार्थ, १० वी नापास  उमेदवाराला निवडून देऊ नका, घराणेशाही मोडीत काढूया  अस काही ..... स्वतःच्या सक्षमतेहून दुसऱ्याच्या असक्षमतेवर सर्वतोपरी भर दिला जातो.

सकाळ वृत्तपत्रात २१ मार्च २०२४ रोजी प्रकाशित झालेला एक लेख असा म्हणतो की भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोकसंख्येकडे ४०% संपत्ती आहे तर तळागाळातील ५०% लोकसंख्येकडे  फक्त ६.५% संप्पत्ती आहे. हेच समीकरण उच्चशिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, वार्षिक उत्पन्न आणि करप्रणालीत स्पष्ट दिसून येते. सत्ता काँग्रेसची होती तेव्हा परिथिती हीच होती आणि सध्या भाजपची आहे तरीही परिस्थिती तीच आहे, थोडे फार आकडे बदलले, काम करण्याची पद्धत बदलली, काही बाबतील प्रगती नक्कीच आहे तर काही अधोगतीही आहे, जे कोणताही सत्ताधारी पक्ष असला तरी साहजिक आहे.

 प्रत्येक नेता मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो आपल्या कारकिर्दीत काही सुधारणा करतो तर काही चुका, त्याच  नेतृत्व सफल आहे का हे ठरवायचं झालं तर सुधारणा चुकांपेक्षा जास्त असल्या पाहिजे हे परिमाण असलं पाहिजे, चुकविरहित माणूस किंवा नेतृत्व मिळणं अशक्य आहे... हे माझं मत आहे. 

मी जाती आणि धर्मनिहायक विधान कटाक्षाने टाळतो पण त्या दृष्टीकोनातून 'समता' या मूलभूत तत्वाचा विचार केला तर लोकशाहीला पडलेल्या बऱ्याच भेगा आढळून येतील, लोकांची मत या वर वेगवेगळी असू शकतात पण काही मतदार नक्कीच या भेगांचा विचार सर्वप्रथम करतात, आणि त्यांचाही तो अधिकार आहे अस मला वाटत. प्रचाराचा केंद्रबिंदू या  भेगा असतात आणि कित्येकदा या भेगांवर उपयुक्त मलम आम्ही देऊ ही आश्वासन देऊन लोकांच्या प्रक्षोभक भावना मतअर्जनासाठी वापरल्या जातात. धर्म आणि जात यातून निर्माण झालेली दरी जर कधी मिटली तर प्रचारातील मध्यवर्ती विषय (सेंट्रल थिम) हरवून जाईल आणि त्यामुळेच ही दरी एखाद्या हिऱ्यासारखी जपली गेलीय, रुंद केली गेलीय वर्षानुवर्षे…. तर लोकशाहीतल्या समतेचा विषय इथेच संपला.  

लोकशाहीचे 'पारदर्शकता' हे दुसरे मूलभूत तत्व किती पाळले जाते?  जगातल्या सर्व लोकशाही प्रधान देशात हे वाचकांनी स्वतः ठरवावे असा मी म्हणेन. मी 6 वर्ष (वयवर्षे १८ ते २३) कोणत्याही निवडणुकीत मतदान केले नाही. तर २४  ते ४२  या वयात ३ वेळा मतदान केलं . लोकशाही कधीच विलुप्त झाली किंवा मुळातच अस्तित्वात नव्हती अस माझं परखड मत खूप लहान वयात झालं

भारतातील  राजकारणी किंवा भांडवलशाह नालायक आहेत असे अजिबात नाही, तर भांडवलशाही यंत्रणेची तत्व आणि लोकशाहीची तत्व यात असेलेली तफावत कधीही एका सरळ रेषेत येऊ शकत नाही. मी स्वतः जरी या लोकशाही आणि भांडवलशाहीत गुरफटलेल्या यंत्रणेत नेता (पोलिटिकल लीडर) झालो असतो किंवा शासकीय अधिकारी झालो असतो, तरी भष्टाचारापासून अलिप्त राहिलो नसतो, कोणीही राहू शकत नाही अस मला प्रामाणिकपणे वाटते. 

मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असण्याऱ्या संसाधनांचा नफ्यासाठी पुरेपूर उपयोग करून घेणे हे    भांडवलशाहीचे प्रमुख सूत्र आहे. आखाती देशात तेलाचे साठे आहेत, त्याचा पुरेपूर उपयोग केला जातो.  रशिया,अमेरिका, चीन (अफाट लोकसंख्या असेलेली प्रगत राष्ट्रे) याच सूत्रातून प्रगत झाली.      

भारतात सर्वात मुबलक असणारे  संसाधन म्हणजे मनुष्यबळ, मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेताना लोकशाहीची पायाभूत समीकरणे दुर्लक्षित केली जातात. त्याचा सर्वात अधिक वाईट परिणाम दारिद्र रेषेखालील लोक, अल्पउत्पन्न गट आणि मध्यम वर्गीयांना होतो. या सर्व जनमानसाचा पुरेपूर उपयोग एखाद्या कच्च्या मालासारखा केला जातो. हे जनमानस गरीब आणि अशिक्षित असल्यामुळे विषमतेच्या चक्राला ओढत राहतात, तेलघाण्याला जुंपलेल्या बेलांसारखे.....त्यामुळे समता हे लोकशाहीचे तत्व लोकशाही प्रधान देशात फक्त भुलथाप आहे. जरी असं होत असलं तरी ते राष्ट्रहिताचे आहे असं आपल्या डोक्यात कित्येक वर्षांपासून वेगवेगळ्या माध्यमातून भरून ठेवलय. मतदारातील कित्येकांना लोकशाही काय याच्याशी काही घेणं देणं नसत, ते वाचण्याची किंवा जाणण्याची कोणी तसदी घेत नाही. 'ओशो म्हणतात मानो मत जानो' (मी ओशोचा फॅन अजिबात नाही, फक्त संदर्भ दिलाय)  आमचं सहज आहे बुवा....मला काय फायदा आणि माझा समाज, तुमचा समाज ह्या वादात भावनिक होणार,  नानाविध माध्यमातून येणाऱ्या खऱ्या खोट्या बातम्या बघणे आणि पसरवणे यात मतदार सहसा जास्त रमतात.

थोडक्यात कोणता पक्ष जिंकतो किंवा हरतो याहून अधिक महत्त्वाचा प्रश्न उरतो की भांडवलशाहीला तारण्यासाठी लोकशाहीला कुठेतरी झुकावेच लागेल? की आपल्याला लोकशाहीला पर्यायी नवीन प्रणालीचा विचार करावा लागेल अर्थात हुकूमशाही किंवा सध्या प्रचलित असलेल्या यंत्रणा नाही तर एक नवीन यंत्रणा शक्य आहे का ? अशी यंत्रणा जी भांडवलशाहीशी संलग्न असेल परंतु लोकहित देखील जपेल फक्त कागदांवर नाही तर प्रत्येक्षात.

एक बदल जो मला प्रकर्षाने प्रायोगिकतत्वावर लागू करावासा वाटतो  तो म्हणजे ज्याप्रमाणे आमदार, खासदार आणि एखादा राजकीय पक्ष पाच वर्षाच्या कालावधीत आपला पाठिंबा काढून सत्ताधारी पक्षाला पाडू शकतो तसाच  अधिकार मतदारांना ही असला पाहिजे पाचवर्षात मतदार किमान १ वेळा आपला मत बदलून सत्ता बदल घडवून आणू शकले तर....हो लोकशाहीत स्थिर सत्ता महत्वाची असते पण स्थिरता तशीही राहिली नाही राजकारणात मग असा प्रयोग करायला काही हरकत नाही.  असे काही प्रयोग सर्वसामान्य माणसांना सुचणे, त्यावर चर्चा होणे , चर्चेतून आणि राजकीय इच्छाशक्तीतून एक पर्यायी यंत्रणा तयार होणे ही आजच्या काळाची  गरज आहे.